उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र: दूसरे दिन भी हंगामा, कार्यवाही शुरू होते ही 15 मिनट के लिए सदन स्थगित

मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ा।
कार्यवाही शुरू होते ही 15 मिनट के लिए सदन स्थगित।
धर्मांतरण कानून और UCC संशोधन विधेयक समेत 9 विधेयक सदन पटल पर रखे गए।
धर्मांतरण कानून में अब आजीवन कारावास और 10 लाख तक जुर्माना।
अनुपूरक बजट 5315 करोड़ का, आपदा राहत और कुंभ मेला तैयारियों पर फोकस।

देहरादून | उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार से भराड़ीसैंण में शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन ही विपक्षी दलों के भारी हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बुधवार को दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके चलते सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक वेल में आ गए। कांग्रेस के साथ बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी हंगामे में शामिल रहे। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है।

धर्मांतरण कानून और सख्त सजा

मंगलवार को सदन में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया।

अब धर्म परिवर्तन कराने की अधिकतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 14 साल और आजीवन कारावास कर दी गई है।
जुर्माने की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
धर्म परिवर्तन से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को कुर्क करने के अधिकार जिलाधिकारी को दिए गए हैं।
साथ ही अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने वालों को भी कठोर सजा मिलेगी।
किसी भी प्रकार का लाभ, प्रलोभन, विवाह का वादा या धर्म विशेष का महिमामंडन भी अपराध की श्रेणी में होगा।

अनुपूरक बजट में बड़े प्रावधान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हंगामे के बीच ही 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट 2025-26 सदन पटल पर रखा।

विकास कार्यों के लिए 3163.02 करोड़ रुपये।
आपदा राहत कार्यों के लिए 264.94 करोड़ रुपये।
हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए 200 करोड़ रुपये।
नंदा राजजात यात्रा 2026 के पैदल मार्गों पर निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ रुपये।
भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों (जैसे जोशीमठ) में राहत व पुनर्निर्माण के लिए 263.94 करोड़ रुपये।
जिलाधिकारियों के माध्यम से आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपये।
राजस्व मद के लिए 2152.37 करोड़, केंद्रीय पोषित योजनाओं के लिए 1689.13 करोड़ और बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए 215 करोड़ रुपये।