देहरादून।
उत्तराखंड के नगर निकायों में अब नागरिक सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी। लोग घर बैठे पानी का टैंकर मंगवा सकेंगे, पालतू कुत्तों का पंजीकरण, फायर एनओसी, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान जैसी 18 सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले पाएंगे।
शहरी विकास विभाग के म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। देशभर में केवल 10 राज्यों को इस परियोजना में शामिल किया गया है, जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
यह परियोजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इससे राज्य के सभी नगर निकायों में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा।
