देहरादून मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में मिली शिकायतों के बाद शासन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सुविधाएं लेने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने सभी जिलाधिकारियों को जांच के आदेश जारी किए हैं।
शिकायतों में यह पाया गया है कि प्रदेश के बाहर के लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर जैसी सुविधाएं गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवा रहे हैं और इसके जरिए सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शासन ने इसे डेमोग्राफिक बदलाव की दृष्टि से गंभीर मामला मानते हुए व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं।
जांच के दायरे में ग्राम प्रधानों से लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारी भी आएंगे। शासन ने इन अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने के साथ ही स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
