उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कहा राज्य में अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा 50 या 50 से कम बेड के अस्पतालों को क्लीनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा
अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सख्त
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एवं नेशनल मेडिकोज आर्गेनाईजेशन (नमो) के पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, डॉ रावत ने बताया कि प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के लिए नर्सिंग होम अफसरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिस के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध निजी अस्पतालों क्लिनिको एवं जांच केंद्रों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, ताकि निजी अस्पतालों की मनमानी व मरीजों के शोषण पर रोक लगाई जा सके
डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में निजी अस्पतालों एवं निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित एंबुलेंस की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जांच की जाएगी और राज्य में 50 एवं इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को क्लीनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट की परिधि से बाहर रखने के लिए कैबिनेट में शीघ्र संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। इस एक्ट में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा की तर्ज पर संशोधन किया जाएगा
बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ शैलजा भट्ट ने बताया कि आईएमए एवं नमो के पदाधिकारियों की मांग पर क्लीनिकल एक्ट को लेकर पूर्व में गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ,जिसका शीघ्र अवलोकन किया जाएगा।
