देहरादून : जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये पूरे प्रदेश में महा.स्वच्छता अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये थें । इसी क्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेशभर में महा.स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरूवात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने न्यायालय परिसर में की।जैसा कि आप को मालूम है उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्कूली छात्र-छात्राओं समेत हाईकोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से प्लास्टिक को खत्म करना बेहद आवश्यक है। उत्तराखंड में हिमालय का एक बड़ा हिस्सा है और यह पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है जिसे जीवित रखने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पदार्थों को खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान उनको इस तरह के अभियान शुरू करने का विचार आया ।
वहीं उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में माआपको बता दें कि इसी कड़ी में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुये आज श्रदेहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज के वनाधिकारियों व कर्मचारियों ने श्रमदान करके स्वच्छ पर्यावरण के लिए महा स्वच्छता अभियान चलाया। वन क्षेत्राधिकारी बी.सी केष्टवाल के नेतृत्व में सप्लाई चौकी अनार वाला से लेकर किमाड़ी ग्राम तक तकरीबन 10 किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया गया।
