सलीम रज़ा
सारे चुनावी समीकरण को उलटफेर करते हुए उत्तराखण्ड में भाजपा ने रिपीट करके हर पांच साल परिवर्तन के मिथक को तोड़ा है। उत्तराखण्ड की जनता ने भी एक बार फिर से भाजपा में विश्वास जताया है और प्रदेश के विकास की रफ्तार को देखने का सुनहरा सपना अपनी आंखों में पाले हुए हैं।
बहरहाल भाजपा प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में बहुमत के साथ आसीन हुई है लेकिन देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने मैनीफैस्टो में जितने भी चुनावी वादे किये हैं वो इन पांच सालों में कितने पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी।
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जहां गरीब महिलाओं को सालभर में तीन एल.पी.जी सिलेंडर मुफ्त और मजदूरों को हर माह छह हजार रुपये पेंशन देने का जो वादा जनता से किया था उसे धरातल में उतारने में कितना वक्त लगायेगी। अब जबकि भाजपा चुनावी रण जीत गई है ऐसे में भाजपा से दृष्टिपत्र में दी गई घोषणाएं लागू करने की उम्मीद लगाई जा रही है इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि घोषणाएं कब तक लागू होंगी।
हालांकि विधानसभा चुनाव मतदान से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में भाजपा ने अपना दृष्टिपत्र जारी किया था इस दृष्टिपत्र में गरीब महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन देने, पांच साल में 50 हजार भर्तियां, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन की रकम बढ़ाने, तीस साल से अधिक उम्र की बीपीएल महिलाओं को अटल पेंशन योजना का लाभ।
इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को पांच लाख रुपये तक के कर्ज पर 50 फीसदी तक गारंटी कवर देने, 20 प्रमुख शहरों में गैस पाइप लाइन सुविधा शुरू करने जैसे कई वादे शामिल थे। इस बावत उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहृलाद जोशी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे उत्तराखण्ड की जनता से किए थे उन्हें प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। अब भाजपा सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने का काम करेगी।
भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने के लिए लव जेहाद पर सख्त कानून बनाने का ऐलान किया था साथ ही जीरो टालरेंस ऑफ ड्रग्स नीति भी लागू करने का वादा किया है। पार्टी ने लव जेहाद के मामलों में दोषियों को दस साल की सजा का प्रावधान करने के साथ इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का वादा किया है। वहीं ड्रग्स नीति के लिए एक विशेष टास्ट फोर्स का भी गठन करने का दावा किया है।
सी.ण्म धामी ने भी कहा था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करेगी इसके तहत हर नागरिक को समान कानून का अधिकार देना है यानी एक प्रकार से पंथ निरपेक्ष कानून बनेगा। यह कानून सभी धर्मों और जातियों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। जैसे विवाह, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागूहोगा।
